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बेरोजगार और काम की तलाश कर रहे लोगों को मिलेगी बड़ी राहत: अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना से 3 करोड़ से अधिक बीमित व्यक्तियों को मिलेगा लाभ।

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विरॊधी अक्सर मॊदी सरकार पर आरॊप लगाते हैं कि वे देश में रॊज़गार बढ़ाने में असफ़ल रहें हैं। मोदी सरकार के आने के बाद देश में बेरॊज़गारी ज्यादा बड़ गयी है। जब की यह सत्य से परेह है। मॊदी सरकार में न केवल रॊजगार बढ़ा है, बल्कि देश का जीडीपी भी बढ़ा है। अब मोदी सरकार बेरोजगार और काम की तलाश करने वाले लोगों के लिए भी अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू करने जा रही है। कर्मचारियों को राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना से अनुमानित 3.2 करोड़ व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है।

* ABVKY यॊजना को बीमित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए राहत के रूप में तैयार किया गया है।
* जो नए रोजगार की तलाश में हैं उनकी नकदी सीधे लाभार्थियों के खाते में दी जायेगी।
* ABVKY के तहत दिया जाने वाला लाभ 90 दिनों से संबंधित व्यक्ति की कमाई का 25 प्रतिशत होगा।

संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर श्रम और रोजगार मंत्री गांग्वार ने प्रकाश डाला। संगठित क्षेत्र में 6 करोड़ श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से लाभान्वित होने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा,

* लगभग एक करोड़ श्रमिकों को ESIC लाभों से जोड़ा गया है जबकि अन्य एक करोड़ श्रमिकों को EPFO के दायरे में 2 साल की अवधि के भीतर लाया गया है।
* 14 लाख आंगनवाड़ी श्रमिकों का मानदंड रु 3,000 से प्रति माह से रु4,500 किया गया है।
* आंगनवाड़ी सहायकों के मानदंड को भी रु 1,500 से प्रति माह से रु 2,250 किया गया है।
* नियोक्ता के सुविधा के लिए नए कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का 12% योगदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
* सरकार ने पिछले दो वर्षों में 87,000 संगठनों के लगभग 72 लाख कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान के लिए रु 1,744 करोड़ रुपये दिये हैं।

केंद्र सरकार ने श्रमिकों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए उनके कार्य परिस्थितियों, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्तमान सरकार असंगठित क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ श्रमिकों की जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लगभग 3 करोड़ श्रमिक लाभान्वित हैं। श्री गंगवार ने कहा कि मंत्रालय प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्सहन योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है।


Source: PIB

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